सुशान्त शर्मा / सर्वोच्च अदालतमा तपाईं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सपथ ग्रहण गर्दै गर्दा धेरैले ‘गइसकेको राणा शासन फिर्ता हुने’ भन्दै कैयौं सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी गर्न भ्याए । तपाइँले त्यसलाई पुष्टि गर्दिनु भयो, आज एनसेलको आँगनमा कोतपर्व मच्चिएको छ ।
एनसेलमात्र होइन, एनसेलबाट लाखौँ करोडौं लिने नेताहरू, कर्मचारीहरू अनि पत्रकारहरूलाई पनि कहाँ जाउँ र के गरौँ भन्ने भएको छ, आजको तपाइँको परमादेशले । बाहिर नखुलेपनि नेपाल टेलिकम (एनटीसी)का कतिपय कर्मचारीले पनि एनसेलबाट पैसा आफ्नो कम्पनीको सर्भर डाउन गर्ने कुकर्म गर्थे भन्ने त जागिर छोडेका केही कर्मचारीहरूले पनि बाहिर ल्याएका थिए । एक दिन सर्भर डाउन गरिदिएर ग्राहकले एनटीसी फोन रिचार्ज गर्न पाएनन् भने एनसेलको कति व्यापार हुन्थ्यो होला, त्यो तपाइँलाई विदितै छ, हामीले भनिरहनु परेन ।
अचम्मको कुरा त के भने, तपाइँले सरकारलाई लगभग एक खर्ब कर असुली गर्ने आदेश दिएपछि धेरै मिडियाको आकस्मिक बैठक बस्यो, समाचार राखौं कि नराखौं भनेर । सुन्नमा आए अनुसार एनसेलले मिडियालाई जति पनि पैसा दिने गर्छ, त्यसको भिडियो बनाएर सुरक्षित राख्छ रे । त्यही भएर नेपालका अधिकांश मिडियाहरूले अहिलेसम्म एनसेलले किन कर तिरेन भनेर लेख्ने हिम्मत गरेको थिएन ।
केहीले मुटुमाथि ढुंगा राखेर समाचार लेख्ने निर्णय गरे । केही मिडिया हाउसहरू चुपचाप देखिए । नेपाल कसरि भ्रष्टाचारको चंगुलमा छ भन्ने यी र यस्ता कुराहरूले छर्लंग पार्छन । यो देशमा एनसेलले नपालेको कर्मचारी, नेता र पत्रकार पाउन मुश्किल छ ।
टेलिया सेनेरिया नामको स्विडेन कम्पनीले नेपालबाट अर्बौं उठाएर गयो । मलेसियन कम्पनी एक्जीयटालाई एनसेल बेच्यो तर पूँजीगत लाभकर दिन जरूरी ठानेन । राजनीति गर्ने कुनै पनि दलका नेताहरूले पनि एनसेलबाट कर असुल्नुपर्छ भनेर भनेनन् किनभने तिनीहरूलाई चुनाव खर्च नपाइने डर थियो । जो जो सत्तामा बसे, एनसेलकै पैसा खाए । उसो त अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो पोल पोलमा टाँसेको पनि एनसेलले नै हो क्यार । हेर्नुस् त प्रन्या ज्यू ! कति किर्नाहरू मोटाएका छन्, एनसेलको खुराकले ?
तपाइँ लगायत अन्य न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बुधबारको इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीले कर तिर्नु नपर्ने भन्दै पेश गरेको रिट निवेदन खारेज गरेर नेपालमा पक्का न्याय भएको सन्देस दिनुभएको छ, यसका लागि तपाइँलाई समस्त नेपालीहरूको तर्फबाट धन्यवाद ।
एनसेल नामको साँढे कम्पनीले उपभोक्ता ठग्ने पनि काम गरिरहेको थियो । लोन दिने नाममा विधि र कानून मै नभएको अतिरिक्त रकम असुल उपर गर्ने गर्दथ्यो । तपाइँको निर्णयले राज्यकोष मात्र बढेको छैन, आम उपभोक्तालाई सन्तोष पनि मिलेको छ । उपभोक्ता ठग्ने तर राज्यलाई कर नतिर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर तपाइँको फैसलाले दिन्छ प्रन्या ज्यू !
सामान्यतया ट्यारिफ–मोबाइल शुल्क सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृती लिनुपर्छ । तर एनसेलले गैरकानूनी रूपमा यस्ता ट्यारिफ कति संचालन गर्यो गर्यो र कति धन कुम्ल्यायो भन्ने लेखाजोखा नै छैन । एनसेलले यसअघि पनि पटक–पटक अवैधानिक रुपमा यस्ता अफर ल्याएको भन्दै प्राधिरकणले पत्र काटिसकेको छ । एनसेलले पटक–पटक गैरकानुनी काम गर्दै आएको छ ।
टेलियासोनेरा, एनसेलभन्दा पनि स्थानीय ‘पावरब्रोकर’ हो भन्ने त्यतिबेलै संचार माध्यमहरूमा आएको थियो । काठमाडौंका चर्चित दलालहरूको एउटा समूह एक्सिएटामार्फत ४० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा जान नदिएर उक्त रकम बाँडीचुँडी गर्न सक्रिय भएको थियो ।
टेलियासोनेराका प्रतिनिधिले गत १२ गते विकास समितिको छलफलमा उपस्थित भएर नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा प्राप्त लाभमा पुँजीगत लाभकर तिर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए । यस्तै अरू स्वामित्वमा ‘अफसोर कारोबार भएको र सो सम्बन्धमा कानुनमा प्रस्ट उल्लेख नभएको’ भन्दै सरकारले तिर्नपर्छ भने नतिर्ने दाबी नरहेको प्रस्ट पारेका थिए । यसबाट जनता र राज्य ठग्ने एनसेलको अनुहार प्रष्ट हुन्छ ।
कानूनमा भएका छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर उपभोक्ता र राज्यमाथि लुटको शृंखला चलाउने जो कोहीलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ, बल्ल जनताले न्यायको शासन भएको अनुभूति गर्न पाउछन् । यसभन्दा पछि पनि यस्तै साहसिक निर्णय गर्दै जानुहोला प्रन्या ज्यू ! तपाइँलाई नेपाली जनताको शुभकामना छ ।
