विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक । अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले शुक्रबार झापाको दमकस्थित भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीको भ्रमण गर्नु भएको छ । तेश्रो देश पुर्नबासपछि अहिले शिविरमा रहेका शरणार्थीहरुलाइ स्थानीयकरण तथा अन्य ब्यवस्थापनको बिषयमा बहस चलिरहेका बेला राजदूत बेरीको शरणार्थी शिविरमा भएको भ्रमणलाइ महत्वकासाथ हेरिएको छ ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

शरणार्थीहरुको सहयोग कटौती र दिनानुदिन रुपमा दातृ निकायहरुले हात झिक्दै गएको अवस्थामा राजदूत बेरीले शरणार्थीहरुको बस्तुअवस्थाको बिषयमा जानकारी लिएको बताइन्छ । राजदूत बेरी यूएनएचसीआरका प्रतिनिधिहरु सहित विहान शरणार्थी शिविरमा पुग्नु भएको थियो । एकलाख भन्दा बढि शरणार्थीहरु अ‍ेमरिका, अष्टे«लिया लगायतका मुलकमा पुर्नस्थापना भएर अहिले साढे हजार भुटानी शरणार्थीहरु शिविरमा रहेकाछन् ।

बेरीले यहाँ रहेका शरणार्थीका समस्या र सामाधानको उपायको बिषयमा चासो राख्नु भएको थियो । उहाँले अमेरिकी सरकारबाट के कस्तो सहयोगको अपेक्षा रहेको छ भनेर शरणार्थी, स्थानीय सरकार तथा शरणार्थी समन्वय इकाइका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल समेत गर्नु भएको बताइन्छ । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं शरणार्थी समन्वय इकाइ झापाका निर्देशक जनकराज दाहालका अनुसार शरणार्थीको स्थानीयकरण तथा ब्यवस्थापनको बिषयमा राजदूत बेरीले चासो दिनु भएको थियो ।

आफुहरुले शरणार्थीहरुले पाँउदै आएको साहयता कम नगर्न तथा नरोक्न, शिविरमा खानेपानी लगायतका अन्य आधारभुत आवश्यकताको बिषयमा रहेका समस्याहरु जानकारी गराएको दाहालले बताउनु भयो । शरणार्थीहरुलाइ आत्मनिर्भर बनाउनका लागि तालिम प्रदान गर्नेजस्ता बिषयहरुमा समेत राजदूत बेरीसंग छलफल एवं कुराकानी भएको दाहाललले जानकारी दिनु भयो ।

हामीले शिविरमा शरणार्थीहरुका समस्याका बिषयमा जानकारी गरायौ र उहाँले समस्या सामधानको लागि गर्न सकिने कामको बिषयमा चासो दिनु भयो, दाहालले भन्नुभयो । दिगो रुपमा शरणार्थी समस्या सामधानका लागि आफुहरुले यहाँ केहि गर्न नसक्ने भएकाले संघीय स्तरमा नै पहल गरिनु पर्ने पनि आफुहरुले जनाएको उहाँको भनाइ छ ।

दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले यहाँ रहेका शरणार्थीहरुलाइ आफुहरुले कुनै भेदभाव नगरी पाहुनाको रुपमा अहिलेसम्म राख्दै आएको बताउनु भएको थियो । उहाँले शरणार्थीहरुको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत बिषयमा सहयोग जारी राख्नका लागि अनुरोध गर्दै स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको थियो ।