टीकाराम नेती
झापा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सशस्त्र प्रहरी बल जवान तालिम शिक्षालय र गुल्मसहित जंगल क्षेत्रको साढे तीन सय बिघा जमिन भूमाफियाले कब्जामा लिने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ । भूमाफियाले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर सो जंगल क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको खुलासा भएको हो ।
महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको खर्बाैं रुपैयाँ मूल्य पर्ने ३ सय ४८ बिघा जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित दमक मालपोत कार्यालयमा निवेदन पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित क्षेत्रमा समेत भूमाफियाको दबदबा रहेको पाइएको हो ।
धादिङका केदारनाथ सेडाई, झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–३ का गोपीकृष्ण पोखरेल र इलाम नगरपालिका–५ का डम्बरकुमार भट्टराईलगायत १२ जनाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सशस्त्र कार्यालय र आसपासका ९८ बिघा तथा जंगल क्षेत्र रहेको २ सय ५० बिघा जमिनको पुर्जा आफूहरुको नाममा दिन मालपोत कार्यालय दमकलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, मालपोत कार्यालयले भने जंगल क्षेत्रलाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने भन्दै सो कार्य अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख नवीन अधिकारीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको गण रहेको क्षेत्र र वरपरको जग्गा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले ३० पुस २०७४ मा गरेको फैसलाको आधारमा ती व्यक्तिले ९८ बिघा जमिन आफूहरुको भएको उल्लेख गर्दै नापजाँच गरी चारकिल्ला गाड्न मालपोतलाई दबाब दिएको पाइएको छ ।
यसैगरी, २०३६ सालदेखि नै जंगल भएको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना भएको क्षेत्रको २ सय ५० बिघा जमिन १० जना भूमाफियाले आप्mनो नाममा दर्ता गर्न अन्तिम प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ ।
भूमाफियाले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जमिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको कमल गाउँपालिकाको महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको छ । मालपोत प्रमुख अधिकारीले भने, ‘हामीलाई सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै स्थायी भौतिक पूर्वाधार नबनाउन र यसको चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउन भनेको छ । सयौं बिघा जमिन जंगल क्षेत्रमा छ, म कसरी यो छुट्याउन सक्छु ?’
जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख विष्णु घिमिरेले पनि भूमाफियाको कदमप्रति आक्रोश पोखे । ‘२०३५ सालपूर्व साढे ३ सय बिघामा घना बस्ती थियो र पछि सट्टाभर्नामा त्यो बस्ती उठाएर सबैलाई मुआब्जा दिइसकेको छ । अहिले कसैले बेइमानी गरेर पुनः त्यो जग्गा आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने दाबी ग¥यो भने त्यो सोझै फटाइँ हो ।’
जंगल लगाइएको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका अधिकृत भक्ति गौतमका अनुसार २०२३ सालदेखि २०३२ सालसम्म तिरो तिरेको प्रमाण सम्बन्धित दाबीवालाले गरे पनि यो मनासिव देखिँदैन । ३० माघ २०५८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयल सोअन्तर्गत रहेको कित्ता नं. १४६ र १३८ मा सशस्त्र प्रहरी बलको पाथिभरा गण राख्ने निर्णय गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलका कार्यालय समायोजन गरिएपछि अहिले त्यहाँ जवान तालिम शिक्षालय र गुल्म रहेको छ ।
यसैगरी, धादिङका केदारनाथ सेडाई, सानुकान्छा सेडाई, ठाकुरप्रसाद सेडाई, सन्ते राई, चन्द्रबहादुर राई, प्यूठानका वामदेव पण्डित, काभ्रेपलाञ्चोककी सरस्वती थपलिया र मकवानपुरका ठाकुरप्रसाद सेडाईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम आफूहरुको जग्गाको चार किल्ला छुट्याइदिनुपर्ने भन्दै मालपोत कार्यालय दमकमा निवेदन दिएका छन् ।राजधानीबाट साभार
