विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफ्नो क्षेत्रका धेरै योजनाहरु फेहरिस्त पठाएको भनेर तिब्र आलोचना भएपछि उहाँको निर्वाचन क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयले यस बिषयमा स्पष्ट पारेको छ ।
साँसद तथा साँसद सम्पर्क कार्यालय मार्फत योजनाहरु माग गर्ने र त्यो अनुसार सिफारीस हुने प्रचलन यो भन्दा अघि पनि रहेकाले यस बिषयलाइ अतिरञ्जित रुपमा ल्याईएको भन्दै यसमा असन्तुष्टि समेत ब्यक्त गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएको पत्रमा संसद सम्पर्क कार्यालय झापा क्षेत्र नंं ५ को माग बमोजिम सिफारीस गरिएको भन्ने ब्यवहोरा उल्लेख भएको र त्यो आफुहरुलाइ पनि बोधार्थ रहेको संसद सम्पर्क कार्यालय झापा क्षेत्र नंं ५ का प्रमुख होमबहादुर थापाले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हजारौ यस्ता योजनाहरुको सिफारीसका लागि योजना माग गर्दै मागपत्रहरु आएकाहुन्छन् र त्यस्ता मागहरु कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाइ सिफारीस पठाउने गरिएको हुन्छ, थापाले भने ।
यसै अनुरुप झापा क्षेत्र नं. ५ संसद सम्पर्क कार्यालयको तर्फबाट पुराना एवं क्रमागत र केहि थप योजनाहरु समावेश गरिदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माग गरिएको हो, थापाको भनाइ छ ।
सम्पर्क कार्यालयले आगामि आर्थिक बर्षका लागि योजना समावेश गरिदिन माग गर्नु नाजायज थिएन होला, थापाले भने । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास तथा अन्य बजेटहरु कम आएको जनाउदै वास्तविकता यहि आएर बुझीदिन पनि आग्रह गरेकाछन् ।
यो माग प्रधानमन्त्री आफैका योजना नभएर यस क्षेत्रका जनताले सप्पर्क कार्यालयमा माग गरे अनुसार यहाँका जनताका कार्यक्रम भएकाले त्यहि अनुसार बुझिदिन पनि थापाको अनुरोध छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाइ नमुस्न आग्रह गर्दछु, थापाले भने ।
यदि जनताको मागलाइ त्यहाँसम्म पुर्याउनु कमजोरी हो या अपराध हो भने त्यो म स्वीकार गर्दछु तर यसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाइ बिबाद नपार्न मेरो र यस क्षेत्रबासीको मागछ, थापाले जोड दिए ।
