विष्णुप्रसाद पोखरेल दमक । झापामा बिपद् ब्यवस्थापनको तयारी तिब्र पारिएको छ । झापाका अधिकाँश नगरपालिका तथा गाँउपालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले बिपद ब्यवस्थापनको काम तीन महिना अघिदेखि नै शुरु गरिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहनु भएका जिल्ला बिपद् ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनकराज दाहालले बताउनु भयो ।

प्रतिकार्य योजना बनाएर हामी अघि बढिसकेका छौ, दाहालले भन्नु्भयो । प्रत्येक नगरपालिका र गाँउपालिकाले पनि तयारीलाइ तिब्र बनाउनु भएको पाईएको छ, उहाँले भन्नुभयो । एकीकृत रुपमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर पनि बारम्बार छलफलहरु हुने गरेको पनि दाहालले जानकारी दिनु भएको छ । जनधनको क्षति हुन नदिन सबै प्रकारको उपाय अवलम्बन गरिनेछ, उहाँको भनाइ छ ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

तत्कालका लागि दुइवटा आपत्कालीन आश्रय स्थल बनाउने, राहत वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने, नगरपालिका तथा गाँउपालिकाहरुमा रहेका फोकल पर्सनहरुलाइ हाइअलर्टमा राख्नेजस्ता तयारीहरु भएको पनि दाहालले जनाउनु भयो । बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय बिपद् ब्यवस्थापनका कार्यहरुलाइ कमी हुन नदिनका लागि प्रयास भइरहेको छ, दाहालले जनाउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहित रहने ब्यवस्था छ । जिल्ला बिपद् कार्ययोजना बनाएर लागु गर्ने र गराउने दायित्व अनुसार काम भएको छ, दाहालले जानकारी दिनु भएको छ । झापामा धेरै खोलानाला रहेकाछन् र बिगतमा समेत ठुलो क्षति भएकाले यो पटक क्षति न्यूनिकरणका लागि रणनीतिक रुपमा अघि बढिएको दाहालले जनाउनु भयो ।

नगरपालिका र गाँउपालिकामा नै स्थानीय बिपद् ब्यवस्थापन समिति बनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केहि समय अघि बोलाएको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सहभागि नभएपनि समितिले आफ्नो काम भने नरोकेको बताईएको छ । हामीले ऐनले दिए अनुसारको जिम्मेवारी बहन गरेका छौ र त्यो अनुसारको तयारीमा पनि केहि कमी हुन दिएका छैनौ, दाहालले भन्नुभयो ।

यस बर्ष प्रदेश नं. १ सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत सबै नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा विपद् ब्यवस्थापन गर्नका लागि २४ नै घण्टा सञ्चालन हुने गरी डेक्स नै स्थापना गरेको जनाईएको छ । बिपद्को अवस्थामा सूचना आदानप्रदानका लागि यस्तो ब्यवस्था गरिएको जनाइन्छ । यसमा आवश्यक उपकरण तथा श्रोतसाधन प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउदैछ, केहि दिन अघि झापामा भएको एक कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले भन्नु भएको थियो ।