काठमाडौं- भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस सम्न्धी दायर भएका तीन थान निवेदनमा आदेश गर्दै भन्सारमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको हो। विषादी चेकजाँच नगरी भारतीय तरकारी र फलफूल भित्रन दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार विभिन्न तीन थान रिट निवेदन दायर भएका थिए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले फरकफरक रिट दर्ता गराएका हुन्।
भारतीय दबाब बढेपछि तरकारी तथा फलफूलमा मिसाइने विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेकोले उक्त निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यको रुपमा गलत भएको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो।
विषादी परीक्षण गर्ने मेसिन नभएको बहानामा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलहरु बेच्न खोज्नु नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हकविरुद्ध हुने रिटमा उल्लेख थियो।
भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा असार २ गतेबाट सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएको पुष्टि भइसकेको छ। भारतीय राजदूतावासले मे २९ (असार १४ गते) मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण गर्नुको कारण सोधेको खुलासा भएको छ।
१९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विषादी परीक्षणबारेको निर्णय फिर्ता लिएको थियो।नेपाललाइभ
