विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक/ झापाको हल्दीबारी गाँउपालिकाले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापालाइ ठेगानमा बस्न चेतावनी दिएको छ । संबिधानको मर्म बिपरीत र स्थानीय सरकारले चालेको कदममा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाउदै यस्तो कार्यको विरोध जनाएको हो ।
गाँउपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देन र उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले बिज्ञप्ति जारी गर्दै समन्वयको भूमिका खेल्नु पर्नेमा स्थानीय सरकार र विद्यालयबीच दुरी बढाउन खोजेको भन्दै इकाईलाइ कार्वाहीको माग समेत गरिएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायहरुवीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधानको पालना गर्नु पर्नेमा सोको वर्खिलाप स्थानीय तह र विद्यालयवीच संस्थागत दुरी बढाउने भूमिकामा तल्लीन यस कार्यमा संलग्न पक्षलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्वद्ध निकायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
निर्णयलाइ कार्यन्वयन गर्ने दृढता सहित गाँउपालिकाका सम्पुर्ण विद्यालय तथा शिक्षक र अभिभावकलाइ सहयोगका लागि अपिल पनि गरिएको छ । गाँउपालिकाले १३ जना शिक्षकलाइ अन्तरबिद्यालय कामकाजमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
संबिधानको मर्म अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेबमोजिम स्थानीय निकायले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरणलगायतका काम गर्ने ऐनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापनलगायतका काम स्थानीय तहबाट हुन्छ।
मंगलवार साँझ निकालिएको यस्तो छ बिज्ञप्ति-
https://www.youtube.com/watch?v=0ZydK8sKjHk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CvScbOj6-E9x1Z6IJH8YLctjefxE_3YMoUB7tCGXexI7niby5gna2Vus
मिति ः २०७६।०५।३१
प्रेस विज्ञप्ती
नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भनी व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडको बारेमा व्यवस्था गरिएको र उक्त धाराको उपधारा (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा र नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित विभिन्न २२ वटा विषयमध्ये आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पनि एकल अधिकारको विषय भित्र पर्दछ । स्थानीय तहलाई प्राप्त एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा र नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप मिति २०७५ साल असारमा सम्पन्न हल्दीबारी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभा अधिवेशनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हल्दीबारी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ सर्वसम्मत पारित भई हल्दीबारी क्षेत्रभित्र लागू समेत भई सकेको अवस्था छ । उक्त नियमावलीको नियम ५७ मा गाउँपालिका भित्र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सकिने प्रावधान रहेको एवम् शिक्षक सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको समेत स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही नियमावलीको उपनियम (६) को खण्ड (झ) मा कार्यपालिका वा गाउँ शिक्षा समितिले शिक्षक सरुवाको अन्य मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत उल्लेख छ । सोही बमोजिम हल्दीबारी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६।०५।२३ मा बसेको बैठकले उल्लिखित मापदण्ड एवम् मौजुदा अवस्था समेतको विश्लेषण गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अन्तर विद्यालय शिक्षक सरुवा गर्ने गरी गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखाका प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको थियो । उल्लिखित निर्णयलाई आधार मान्दै तत्काल अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभिन्न १३ जना शिक्षकहरुलाई अन्तर विद्यालय कामकाज गर्न खटाउन पठाउने गरी निर्णय समेत भएको हो ।
संविधान मार्फत प्राप्त अधिकारलाई कानून बमोजिम स्थानीय तहले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा सम्वद्ध पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानून बमोजिम गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुको सट्टा अनेक वहाना देखाई श्री शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, झापाले यस गाउँपालिका मातहतका विद्यालयहरुलाई सोझै पत्राचार गरी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आशय जस्तै, हाल रमाना नदिनु र हाजिर नगराउनु भनी मिति २०७६।०५।३१ मा गरिएको पत्राचार प्रति यस गाउँपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायहरुवीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधानको पालना गर्नु पर्नेमा सोको वर्खिलाप स्थानीय तह र विद्यालयवीच संस्थागत दुरी बढाउने भूमिकामा तल्लीन यस कार्यमा संलग्न पक्षलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्वद्ध निकायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । र, अन्त्यमा, गाउँपालिकाको कामकाजमा खटाउने विषयक उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्न सम्वद्ध सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकह साथीहरुलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछौं ।
(डम्बरबहादुर गिरी) (रविन्द्रप्रसाद लिङ्देन)
उपाध्यक्ष अध्यक्ष
https://www.youtube.com/watch?v=0ZydK8sKjHk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CvScbOj6-E9x1Z6IJH8YLctjefxE_3YMoUB7tCGXexI7niby5gna2Vus
