काठमाडौ :चीनसँग हाल आफ्नो सीमा क्षेत्रमा भइरहेका विवादका विषयमा वार्ता गरिरहेको भारतले नेपालसँग कुराकानी नगर्नुले आफू अचम्मित भएको मन्त्री ज्ञवालीले संसद्मा बताए।
उनले भने, "हामी अलिअलि अचम्मित पनि भएका छौँ। त्यस्तो तनावका बीचमा (चीन-भारतबीच) एकदमै धकेलाधकेलको अवस्था सामान्यीकरण हुनसक्छ भने नेपालसँग नहुने पर्ने कुनै कारण छैन।"
"त्यही भएर हामी छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ।"
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वार्ताबाटै समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेकाले अरू विकल्पबारे सोच्नु जरूरी नरहेको बताए।
तत्कालीन ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग युद्धमा पराजित भएपछि नेपालले हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीलाई सीमा मानेको उल्लेख गर्दै नेपालले ६० वर्षअघिसम्म ती क्षेत्रहरूमा निर्वाचन, जनगणना र मालपोत असुलीजस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि गरेको बताउने गरेको छ।
तस्वीर कपीराइटRSS
'नक्साअस्त्र'को चर्चा
यसअघि संसद्मा बोल्दै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर नेपालले भारतविरुद्ध 'नक्साअस्त्र' प्रहार गरेको भन्दै त्यसका सम्भावित परिणामबारे नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले प्रश्न गरेका थिए।
त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल शान्तिप्रिय देश भएको र कुनै किसिमको बल वा हिंसाको प्रयोगमा विश्वास नगर्ने बताए।
उनले भने "स्वयम् भारतले नै सन् १९९७ देखि यो विषयलाई समाधान नभएको र समाधान हुन बाँकी रहेको विषय भनेर स्वीकार गरेको भएपनि गएको वर्ष आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो।"
गत वर्ष भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर त्यसको विरोध गरेको थियो।
सीमा विवाद सहजीकरणबारे नेपाल र भारतका विज्ञहरूको यस्तो छ धारणा
लिपुलेक-लिम्पियाधुरा प्रकरणमा नेपाल उत्तेजनामा आयो: भारतीय विज्ञ
संवेदनशील मुद्दा
उक्त विषयमा वार्ताका लागि मिति समेत नेपालले प्रस्ताव गरेपनि भारतले वार्ताको साटो लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले उसको भूमिमाथि कृत्रिम रूपमा अतिक्रमण गरेको र त्यो आफूलाई मान्य नहुने बताएको थियो।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ भौगोलिक अखण्डताको विषय दुवै देशका लागि संवेदनशील मुद्दा हुने बताइरहेका छन्।
उनीहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संयन्त्रहरूमार्फत जति सक्दो चाँडो सीमा विवादको विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट हल खोजिनुपर्ने बताएका छन्।
चीनको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माण गर्ने समझदारी गरेपछि उत्पन्न विवादका बारेमा अध्ययन गर्न तत्कालीन सरकारले गठन गरेको प्राविधिक टोलीका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, "पहिला नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नक्सा निकाल्यो। त्यसपछि मात्रै हामीले नक्सा निकालेका हौँ।"
चीनले कालापानी विवादलाई नेपाल र भारतको दुईपक्षीय विषय भन्दै हल खोज्न भनिसकेको छ।
तर उपाध्याय नेपालको उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा चीन चाहेर पनि अलग रहन नसक्ने बताउँछन्।
उनले भने, "चीनले दुईपक्षीय रूपमा कुरा मिलाउँ त भन्यो तर त्यसलाई दुईपक्षीय विषय बनाउँदा पनि सीमाङ्कन गर्दा आउनुपर्छ। त्यही भएर चीन कतै न कतैबाट जोडिन्छ।"
श्रोत : बिबिसी नेपाली बाट
