सरकारले सबै पसल खोल्न र निजी सवारी साधान जोर–बिजोरमा चल्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार अबेरसम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर पसल खोल्न र निजी सवारी सधान चल्न दिने निर्णय गरेको हो । तर, यो निर्णय उपत्यका र कोरोनाको संक्रमण जोखिम कम भएका जिल्लाहरुमा लागू हुने एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
११ चैतबाट शुरु भएको लकडाउनको मोडालिटी परिमार्जन गरेर क्रमशः चरणबद्ध रुपमा खुकुलो बनाउँदै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ । पहिलोचरणमा कृषिसँग जोडिएका क्रियाकलापलाई अघि बढाउने, कम जोखिमका क्षेत्रहरुमा बजारहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्ड अनुसार खुलाउन दिने निर्णय भएको छ ।
तर, जोखिमयुक्त जिल्लाहरुमा भने सरकारको यो निर्णय लागू हुने छैन । लकडाउन खुलाउने विषयमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको सिफारिशमा केन्द्रित रहेर मन्त्रिपरिषद्मा झण्डै साढे चार घण्टा लगातार छलफल भएको थियो ।
मन्त्रिहरुको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर परिमार्जित मोडालिटीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विहिबार बिहान अन्तिम रुप दिएपछि दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तामार्फत विस्तृतमा सार्बजनिक गरिने भएको छ ।
असार दोस्रो सातासम्म पहिलो चरणको परिर्वतित मोडालिटीका आधारमा अर्को चरणमा लामो दूरीका सवारी साधन तथा विद्यालयहरु खुलाउने विषयमासमेत औपचारिक निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ ।
एसईई परीक्षा नहुने
त्यस्तै, यस वर्षको एसईई परीक्षा नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालयहरुले संचालन गरेको आन्तरिक परिक्षाको मूल्यांकनलाई नै आधार मानेर प्रमाणपत्र जारी गर्नेगरी एसईई परीक्षा नगर्ने निर्णय भएको हो ।
शिक्षा ऐन–२०२८ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि ऐन नै परिमार्जन गर्नेसमेत सरकारको तयारी छ । नया पत्रिका बाट साभार गरेका हौ
