कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन नखुल्दै करदाताका नाममा सूचना जारी गरेर कर असुल्ने सरकारी शैलीलाई सर्वाेच्च अदालतले अमान्य ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा वर्तमान विषम परिस्थितिमा व्यावहारिक भएर कर बुझाउने समयसीमाबारे निर्णय लिन भनिएको छ ।
सर्वाेच्चको अन्तरिक आदेशमा कर तथा विवरण लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था गर्न र सामाजिक दूरी कायमै राख्नुपर्ने अवस्थाका कारण ढिलाइ हुन गएमा थप सरलीकृत गर्न भनिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले पहिलोपल्ट जेठ २५ गते र त्यसपछि असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ । विभागको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेका २ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले कर बुझाउने समयसीमालाई सरलीकृत गर्न आदेश दिएको हो ।
‘असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ, ‘बन्दाबन्दीपश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू ।’
लकडाउन नखुल्दै सरकारले कर असुल्ने समयसीमा तोक्ने सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा ऐननियमको कुनै दफामा सीमित नरही विषम परिस्थिति, व्यावहारिकता र आवश्यकतालाई हेर्न भनिएको छ । लोकान्तर बाट
