भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माडकुमारी अर्यालले नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धहरु छिमेकी मुलुकहरुसँग समदूरीको नै रहने बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका काम कारवाही र हालसालै नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सा सम्बन्धमा आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् । सबै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध रहने र कसैलाई पाखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार नगरिने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । ‘हाम्रा कुटनीतिक सम्बन्धहरु हाम्रा छिमेकीहरुसँग समदूरीको नै रहन्छ । कसैसँग काखाको कसैसँग पाखाको हुदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जो सीमासँग जोडिएका विषयहरु हुन्छन् । उत्तरदक्षिण दुवैतिर सरकारले समान ढंगले नै हेर्छ ।’
अहिले भारततर्फको सीमा समस्या ज्वलन्ध बनेर आएकाले दक्षिणतर्फ सरकार लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले भनिन्, ‘आज जसरी दक्षिणतर्फको समस्या ज्वलन्त बनेर आएको छ त्यही रुपमा उत्तरतर्फ प्रकट भएको छैन । प्रकट हुँदाको दिनमा जसरी हामीले अहिले दक्षिणतर्फ लागेका छौ । उत्तरतर्फ पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्छ ।’ उत्तरतर्फ सीमा नै यकिन गरेको ठाउँमा ३ वटा पिलर गाड्न बाँकी रहेको भन्दै उनले अरु ठाउँमा त्यस्तो समस्या नदेखिएको बताइन्।
नेपाल भनेर हामीले चिनेको, बुझेको जमिन अद्यावधिक नक्सामा कँही पनि नछुटेको भन्दै उनले पहिले नक्सामा समावेश गरिएको तर भोगचलनमा समस्या भएको केही ठाउँहरु रहेको बताइन् । ती ठाउँका समस्याहरु पनि समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले तर नक्सा कुनैपनि भूमि नछुटेको बताइन् ।
अत्यन्त पेचिलो बनेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्र भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले यी विषयहरु टुंगिएपछि अरु ठाउँका समस्याहरु पनि सरकारले समाधान गर्ने बताइन् ।
सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा केहीले आशंका पनि गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले जमिन ल्याउ नक्सा ठूलो कुरा होइन भन्नु आफ्नै कमजोरी लुकाउनु भएको बताइन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जमिन ल्याउ नक्सा जारी गर्ने कुरा ठूलो कुरा होइन भनेर भन्नु विगतको आफ्नो कमजोरी लुकाउनु नै हो । ठूलो होइन भने किन आयो रु ठूलै भएर नै आएको होला नी १’
सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै अब भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भारसँग वार्ताद्वारा नै यो समस्याको समाधान गरिने बताइन्। सबै तथ्य प्रमाणहरु नेपालको पक्षमा रहेको भन्दै उहाँले वार्तामा बसिरहदा नेपालका विपक्षमा आउनसक्ने विषयहरुको नेगेटिभ लिस्ट बनाएर त्यसलाई काट्ने दस्ताबेजहरुको तयारी पनि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
अब वार्ताका निम्ती सबै एकजुट भएर तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ थियो । ‘सरकारले शुरुआत गर्योर । प्रकृया अगाडी बढ्यो यो राम्रो कुरा हो । अब जमिन फिर्ताका निम्ती सबै एकताबद्ध भएको अवस्था छ’, मन्त्री अर्यालले भने, ‘सबै एकजुट भएर जाँदाखेरी हाम्रो भूमी फिर्ता गराउन सम्भव छ । त्यसरी नै अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
विगतका शासकहरु चुकेको त्यस्तो कुनै प्रमाण नभएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘अहिलेसम्म खोजी रअनुसन्धान गर्दा लिखित रुपमा हाम्रा पूर्व शासकहरु चुकेको प्रमाण हामीले भेटाएका छैनौ’, उनले भनिन् ।
आज भारत जसरी विश्वको एउटा शक्तिशाली मूलुकको रुपमा अगाडी बढ्न खोजिरहेको छ । त्यसरी स्थापित हुन खोजेको मुलुकले आफ्नो भन्दा सानो भूमि भएको मुलुकको सानो टुक्रामा आँखा लगाएर उसले त्यो छबी कायम गर्न सक्ला रु एउटा प्रश्न हो ।
यस्ता विषयहरु राखिरहन भनेको स्वयं भारतका निम्ती पनि नोक्सानदायक हुन्छ । तसर्थ भारत यस विषयमा संवेदनशिल हुनैपर्छ । छिमेकीको मन कुँडाएर, मन दुखाएर अनि विश्वको शक्तिशाली मुलुक बन्छु भनेर हुन्छ । छिमेकीहरुले गिज्याइरहने, मन नपराउने कुराले उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
भारत आज विश्वमा जसरी अगाडी बढिरहेको छ त्यो कार्यको नेतृत्व गरेको भारतीय नेतृत्व फरक हुनैपर्नै मन्त्री अर्यालले बताइन । यस्ता समस्याहरुलाई बल्झाएर भारत अगाडी बढ्न नसक्ने समेत उनले बताइन। ‘जुन बाटोमा भारत जान खोजिरहेको छ त्यसका निम्ती यस्ता समस्याहरुलाई बल्झाएर, थाती राखेर भारतले सफलता प्राप्त गर्नै सक्दैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्’ ‘यसलाई समाधान गरेर नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अगाडी बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौ ।’
मन्त्रालय अरुभन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने ढंगले नै अगाडी बढिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अरुले नसकेका काम गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले अगाडी बढेको बताइन् । उनले आफ्नै नेतृत्वमा नक्सा जारी, अहिलेसम्म ननापिएको सगरमाथाको उचाई मापन, विगतमा हडपिएका सरकारीरसार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान सञ्चालन, भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको भन्दै प्रविधिको प्रयोगद्वारा दस्तावेजहरुलाई डिजिटलाइज्ड गर्दै सबै सेवालाई अनलाइन सेवामा लैजाने अभियानमा रहेको बताइन् ।
बैठकमा सांसदहरुले भूमि बैंकको स्थापना, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको पूर्णता भूउपयोग नीति र ऐनको कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थालाई चुस्तदुरुस्त राख्न सरकारको ध्यानार्कषण गरे ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका विषयलाई लागू गर्न ाग्रह पनि गरेका थिए । सरकारी, सार्वजनिक, पर्ति तथा बाँझो जमिनको उपयोगका लागि भू–उपयोग नीति र ऐन तत्काल लागू गर्न सरकारको ध्यानार्कषण उनीहरुले गराएका थिए । नया पेज बाट
