काठमाडौं । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले निवेदन दिएको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । जारी लकडाउनका कारण यो सम्भव नभएको भन्दै सर्वोच्चले बुधबार लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र व्यवसायीले कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश खारेज गर्न सरकारले शुक्रबार पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो ।
नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले बुधबार जनताको पक्षमा फैसला गर्दै ‘ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’, आदेश दिएको थियो ।
साथै बन्दाबन्दीपश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।
सरकारले भने लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र विवरण तथा कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जारी भएको अन्तरिम आदेशले राजश्व संकलनमा अनिश्चिता सिर्जना भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने बताउँदै सो आदेश खारेजीको माग गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले लकडाउनलाई मध्येनजर गर्दै जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । यसको विरोध भएपछि फेरि असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि सारेको थियो । व्यवसायहरु ठप्प रहेको अवस्थामा कर तिर्न भनेको भन्दै यसको पनि विरोध भइरहेको छ । मकालु खबर बाट
