काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदमा हिन्दी भाषामा बोल्ने विषयमा जवाफ दिन भनेको छ। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र यसबारेमा जवाफ दिन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशले संसदको दुवै सदनलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।
नेपालको संविधानअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको अवस्थामा हिन्दी भाषा संसदमा बोलिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीलगायतले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संविधानको धारा ७(१) मा उल्लेख भएको नेपाली भाषा, संविधानको १(२) र ४८ (ख) मा संविधान र कानूनको पालना नगरेको भन्दै यसलाई रोक्न उनीहरुको रिटमा माग गरिएको थियो।
नेपालको संविधानअनुसार नेपालको संघीय संसदको दुवै सदनमा बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजको भाषा नै भएको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो।
उनीहरूले दुवै सदनमा नेपाली भाषामात्र बोल्न माग पनि गरेका थिए। यसअघि सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले संसदमा हिन्दीमा बोलेको अभिलेख नेपालको संसदको अभिलेखालयबाट हटाउन पनि रिटमा माग गरिएको छ। नेपाल लाइभ बाट
