सरकारले कर्मचारी समायोजन टुंग्याएको घोषणा गरेको लामो समय बिते पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भने घटेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दीमा नै समायोजन गरी पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन थालेका छन् ।

मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक नभएको भन्दै स्थानीय तहले पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएपछि समस्या थपिएको छ । यसबाट कतिपय कर्मचारी अलपत्र परेका छन् ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

विभिन्न स्थानीय तहले करीब डेढ वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले पठाएका २५० जना कर्मचारीलाई हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहले नै माग गरेअनुसार लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनु स्थानीय तहको मनोमानी भएको बताए ।

हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने स्थानीय तहमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा, सप्तरीको डाक्नेश्वरी, डडेल्धुराको परशुरामर अछामको पञ्चदेवल विनायक छन् । सिन्धुलीको फिक्कल, उदयपुरको रौतामाई र धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले संघले पठाएका ३ दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिर नै नगरी फिर्ता गरेका छन् ।

स्थानीय तह आफैंले माग गर्ने तर ती कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा बढ्दै गएकाले त्यस्ता स्थानीय तहका लागि अनुदान कटौती गर्न बाध्य भइने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिँदै गए वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न बाध्य हुन्छौं ।’ संघले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले पुनः संघमै फिर्ता पठाउने कुनै कानुनी अधिकार नभएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने हात समाएर काममा लगाउनुपर्ने कर्मचारी आफूहरूलाई आवश्यक नभएको बताएका छन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले दक्ष कर्मचारीलाई आफूहरूले हाजिर गराएको तर हात समातेर काममा लगाउनुपर्ने कर्मचारीलाई फिर्ता गरिएको बताए ।

कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्न नसके त्यसको दोष जनप्रतिनिधिलाई आउने भएकाले दक्ष कर्मचारीलाई मात्र आफूहरूले हाजिर गराउने र अदक्ष कर्मचारीलाई संघमै फिर्ता पठाउने गरिएको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको प्रतिक्रिया छ ।

सरकारले २०७५ चैत १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन गरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।