झापा- पूर्व-पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टादेखि इनरुवासम्मको क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा, क्षतिपूर्तिलगायत समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूले चासो देखाएका छन् ।संघीय सरकारको योजनामा निर्माण हुने पूर्व-पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा-इनरुवा १ सय ६ किलोमिटर क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा, क्षतिपूर्तिलगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरू श्रीप्रसाद मैनाली, गोपाल बुढाथोकी, एकराज कार्की र झलकसिंह दर्लामी ३ वटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।सरोकारवालाबीचको समन्वय अभावमा उक्त खण्डको रेलमार्ग निर्माण अन्योलमा परिरहेका बेला बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले समस्या समाधानका लागि चासो र चिन्तासँगै प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।प्रदेशसभाका सदस्यहरू, मुआब्जा निर्धारण उपसमिति तथा प्रभावितबीचको छलफलबाट पारदर्शी ढंगले क्षतिपूर्ति, मुआब्जालगायत समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ । छलफलमा प्रदेश १ भित्र पर्ने १ सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा उत्पन्न समस्या समाधानमा सघाउने प्रतिबद्धता सहभागीले व्यक्त गरे ।
झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति संयोजक कृष्णबहादुर शाहीले मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै समस्याको समयमै निक्र्योल गरी समाधानमा अग्रसर हुन सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश १ का महासचिव रञ्जित प्रसाईं, प्रदेश स्तरीय समितिका सदस्यद्वय ओमकृष्ण विमली, विश्वराज न्यौपाने, मोरङ जिल्ला समितिका सदस्य चक्र भण्डारी, बिर्तामोड नगरस्तरीय समितिका प्रकाश न्यौपानेलगायतले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार प्रभावितलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन ३ वटै तहका सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनीहरूले रेलवे बन्ने ठाउँको वास्तविक नक्सांकनसहित यथाशीघ्र समस्या समाधानमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभा सदस्य झलकसिंह दर्लामीले रेलवे प्रभावितका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कसैलाई घरबारविहीन बनाउन नहुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य गोपाल बुढाथोकीले संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अहिलेको कानुनले समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन भने कानुन संशोधन गरेरै भए पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो देखाउनुपर्छ’, उनले भने ।प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष रेलवे प्रभावितको समस्या राखेर समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘रेल गुड्दा कोही पनि विस्थापित हुनुहुन्न । उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गरिनुपर्छ’, कार्कीले भने ।प्रदेशसभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले समस्या समाधानका लागि ३ वटै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अव्यवस्थित बसोबासीका कारण पनि रेलवे विस्तारमा समस्या आउने देखिएकाले स्थानीय सरकारले बसोबास व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
