सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड रोकथाम र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट वितरणमुखी देखिएको छ । बजेटमा रहेका केही विशेषताहरु बुँदागत रुपमा हेर्नुहोस्
निषेधाज्ञा अवधिभर विजुली महसुलमा सहुलियत दिइने । वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पुग्यो, सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत बढ्यो । खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन । अक्सिजन उत्पादन कम्पनीलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने । युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइने । विद्यार्थीलाई निशुल्क सिमकार्ड । सहुलियत ऋणमा ल्यापटप उपलब्ध गराइने । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण विदा दिइने । महिला बालिकाको सुरक्षाका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन । गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम यथावत, गरिवी निवारण कोष खारेज । दिगो वन व्यवस्थापन सञ्चालन गरिने । ३ वर्षमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन १२ अर्ब बिनियोजन । उखु किसानलाई १५ दिनभित्र रकम भुक्तानीका लागि ८४ करोड विनियोजन । दूध र तरकारीमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने । गहुँमा ५ वर्ष र धानमा ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने । कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन । वन क्षेत्रमा सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन,निजी जग्गामा रुख रोप्न प्रोत्साहन,सडकका किनारामा फलफूलका विरुवा रोपिने । सबै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गरिने । पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेमा सहुलियत दिइने । आगामी साउनदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन र विक्री वितरण गर्न नपाइने । काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरिने । २०८८ सम्म पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापन गर्ने । पर्यटन क्षेत्रमा २८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३५ करोड बढी हो । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने । साल्ट ट्रेडिङसँग र खाद्य कम्पनीबाट ग्यास र खाद्यान्न किन्दा २० प्रतिशत छुट ।
