काठमाडौं, ८ भदौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्नुको कारण माग गरेको छ । आज (मंगलबार) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले नियुक्तिसम्बन्धी मिसिल कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सरकारसँग ०७७ माघ २६ को हितेन्द्र देव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, ०७८ साउन २५ को उनलाई ऊर्जा आयोगमा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल, कुलमानलाई कानि पदमा नियुक्ति दिने गत साउन २५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९औं बैठकको निर्णय, पर्फरमेन्स अग्रिमेन्ट फर मेनेजमेन्ट डिरेक्टर २०७७ मा शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र बुझाउन भनेको छ ।
सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लगेर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्ति र शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा शाक्यले दिएको रिट निवेदनमा आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले बीचमै अन्यायपूर्वक हटाएको र घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै पुनः आफैलाई थमौती गर्न माग गरेका थिए ।
