नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा भीम रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको दोहोर्याएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता गर्नेहरु नेपाली मन भएकाहरु नभएको पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुने समेत टिप्पणी गरे ।
एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार एमसीसीलाई मात्रै रहेको उनको दावी छ । ‘नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सिमित पारिएको छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने,नीति निर्माण गर्न नसक्ने,र जुन मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय खोलेको छ,कस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थसचिव,बोर्डको प्रमुख पनि नेपालकै,तर त्यो बोर्ड र त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले नेपाल सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने,सिधै एमसीसीको निर्देशन मान्ने भनिएको छ ’,उनले प्रश्न गरे, ‘यो कल्पना गर्न सकिन्छ रुके अमेरिकाले आफ्नो देशको कुनै कार्यालयलाई त्यसरी विदेशीको निर्देशनमा राख्न तयार हुन्छ रु’
उनले एमसीए नेपाल पनि नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने भनिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम लागु भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको पनि सुनाए । एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूभन्दा माथि रहने भनिएको पनि उनको दावी छ ।
उनले भने,‘अमेरिकाको अहिलेको कानून नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ,त्यो मात्रै होईन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होइनन्,तिनीहरु विदेशीका दलाल हुन् । अमेरिकी सुरक्षा र स्वार्थ प्रतिुकल भए एमसीसी तत्काल खारेज हुनेछ भनेर लेखिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रसारण लाईन नै बन्दैन,यो किन राखियो रुकारण चीनसँग जोडिएको जिल्ला हो । नेपाल सरकारले कुनै कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदैन। एमसीसीले दिएको सुझाव नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ एउटा स्वतन्त्र देशले यस्तो मान्न मिल्छ रुनेपालले रद्द गर्दा तीस दिनको सूचना दिनुपर्छ । तर,उसले जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्छ ।’ त्यस्तै,बैंकमा राखिने पैसाको ब्याज नेपालले नपाउने कुरा सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान नेपालको हितमा नहुने सुनाए ।
