काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई लिएर परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कुलमान आउनुअघि शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।

शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दावी गरेका थिए।