काठमाडौ । नेपालको संविधानमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको प्रावधान नरहे पनि दिनहुँ बढिरहेका बलात्कारका घटनाले संशकित भएका आम नेपाली नागरिकले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । बालिका बलात्कारका घटनालाई लिएर पछिल्ला समय देशभर हिंसा अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि भइरहेका छन् नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि २०७६÷०७७ सम्मको अपराध तालिकाअनुसार महिला हिंसा तथा जबरजस्ती करणी र प्रयासका घटना बढि घटेको देखिन्छ।
कार्यलयको तथ्याङ्कअनुसार चार वर्षमा ४ हजार ४१ जना बालिकाहरु बलात्कृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ६ सय ५५, ०७४÷०७५ मा ८ सय ५१ जना बालबालिका जबरजस्ती करणीमा परेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा अझ बढेर १ हजार ४२ जना बालबालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको छ भने ०७६÷०७७ मा १ हजार ३ सय ९३ बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको छ । घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा १० वर्ष मुनिका २ सय ७३ जनामाथि जबरजस्ती करणी भएको थियो । त्यस्तै ८ सय १ जना ११ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका र ३ सय १९ जना १७ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकाहरु यौन हिंसामा परेका छन्।
कसैले कुनै महिलालाई नजिकै मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भएपनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने मुलुकी अपराध संहिताको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मलहमा उल्लेख गरिएको छ। बढ्दो हिंसालाई कम गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अन्तराष्ट्रिय अभियानका रुपमा लैङ्किक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने गरेको छ । अभियान मनाइरहँदा पनि हिंसाका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन । विभिन्न सेवा केन्द्र र आयोगमा उजुरी दिनेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।
यसरी बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई रोक्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ रु जवाफमा मन्त्रालयअन्तर्गतको लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखाकी उपसचिव रोशनी देवी कार्की भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिले मानिसहरुलाई चेतना जगाउनुपर्छ । समाजमा अझैं पनि पुराना तथा पितृसतात्मक सोच भएका कारण यस्ता हिंसा हटाउन चुनौती देखिन्छ ।’ मुलुकी अपराध ऐनमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएपनि कतिपय पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सरकारले जबरजस्ती करणीका घटना न्युनीकरण गर्न विभिन्न सचेतनामुलुक कार्यक्रम गर्र्दै आइरहेको छ ।
देश संघीय संरचना गएसँगै स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा यस्ता घटना न्युनीकरणको पहल गर्न आवश्यक छ । तर, सरकारी निकायको पनि वेवास्ताका कारण जबरजस्ती करणीका घटना दिनप्रतिपदन बढ्दै गइरहेको छ ।
