काठमाडौं । पार्टीभित्र सर्वसम्मतिको वातावरण बनाउन नेकपा एमालेले अन्तिम समयमा विधान संशोधन गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म विस्तार गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । उपाध्यक्ष र उपमहासचिव २–२ जना थपेर पदाधिकारी संख्या १९ पुर्याउने ओलीको प्रस्तावलाई शुक्रबार मध्यरात केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित समेत गरेको छ । तर पनि एमालेको नेतृत्व सर्वसम्मत हुनेमा भने आशंका यथावत छ । सर्वसम्मतिका लागि विधान संशोधन प्रस्ताव राख्ने ओली आफैं पार्टी नेतृत्वमा सर्वसम्मत ढंगले दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन् भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएर ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्षतालाई चुनौती दिनुभएका उपाध्यक्ष भीम रावलले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदैमा सर्वसम्मति नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
शुक्रवार मध्यराति पत्रकारहरुसँग बोल्दै रावलले अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुअघि आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
रावलले सर्वसम्मत गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीसँग आफ्नो कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो । विधान संशोधनको प्रस्ताव आफूहरुसँग छलफल नै नगरि अध्यक्ष एक्लैले ल्याएको रावलको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो–'यसबाट सर्वसम्मति हुन सक्छ भन्ने केही छैन। चुनावमा जाने भनेको प्रतिनिधिहरूको कुरा हो । चुनावमा जान्छौं ।'
रावलले अहिलेसम्म आफ्नो अध्यक्षको उम्मेदवारी कायम रहेको जानकारी दिनुभयो । आफू्रले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि सहमतिका लागि कुनै छलफल नै नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
