३ बर्ष अघि माघिको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफुले ५ हजारको मृत्युको जिम्मेवारी लिनसक्ने तर राज्यसत्ताले १२ हजारको जिम्मा लिन सक्छ? भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए जसको भिडियो भाइरल भएको थियो।
त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए भने न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र हरि फँुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले निकालेको वक्तव्यमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई “नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि”का रूपमा सङ्केत गरिएको छ।
उनले बक्तव्य मार्फत आफ्नो दलका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर दिएको अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
उनले मुलुकको अग्रगामी प्रक्रियाको विरुद्धमा “प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू विभिन्न रूपमा सलबलाइरहेको” भन्दै त्यसप्रति सचेत हुन पनि सम्बद्ध पक्षलाई आह्वान गरेका छन्।
