काठमाण्डाैं । पछिल्लाे समय कर बृद्धिकाे विषयलाई लिएर चाैतर्फि रुपमा सरकारकाे विराेध भइरहेका छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म करकाे दर र दायरा बढिरहेकाे छ ।
कर बृद्धिकाे विषयलाई यतिबेला विपक्षी दलले सदन तताउने मसला पनि बनाइरहेका छन् । साना देखि ठूला दलहरु पनि यतिबेला कर बृद्धिकाे विषयलाई लिएर सरकारलाई दवाब दिइरहेका छन् ।
यता विश्लेषक, अधिवत्ता भने सरकारले संघीयता धान्न नसक्ने भएर त्यसकाे मार जनतालाई पार्न खाेजेकाे अाराेप लाउँदै अाएका छन् ।
यसैबीच संघीय संसद अन्तर्गत राप्रपाका प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द लिङ्देनले मंगलबार एउटा ट्वीट गरे ।
उनले ट्वीटमा विपक्षीले भनेझै सरकारलनै संघीयता असफल पार्न लागेकाे भए सल्लाहमै संघीयता खारेज गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, कर स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेश र केन्द्रमा पनि बढेकोछ, प्रत्यक्ष जनतालाई मार परेकाले स्थानीय तहमा कर दर र दायरा वृद्धिको आलोचना भएको हो । विपक्षीहरू कर वृद्धि गरेर सरकारनै संघीयता असफल बनाउन खोज्दैछ भन्छन । यो सत्य हो भने जनतालाई दु:ख नदिई संघीयता सल्लाहलेनै खारेज गरौंन ।”
यस्तै नेपालले संघीयता धान्न सक्दैन भनेर टिप्पणी गरिरहने संविधानविद एंव अधिवत्ता भिमार्जुन अाचार्यले पनि केही समय अघि त्यस्तै एउटा ट्वीट गरेका थिए ।
खबरमन्च बाट
