बिष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक । स्थानीय सरकारले कर बढाएको भन्दै चौतर्फ बिरोध हुन थालेपछि झापाका स्थानीय तहहरुले नगरसभा तथा गाँउसभाबाट निर्णय भए बमोजिमको करमा हेरफेर गर्न थालेकाछन् । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति झापाको आग्रह एवं निर्देशन अनुसार स्थानीय तहहरुले लोकप्रीय निर्णय लिन थालेकाछन् ।
झापाको दमक नगरपालिकाले ब्याक्तिगत घटना दर्ता गर्दा दस्तुर नलिने र उल्टै दिने निर्णय गरेको छ । दमक नगर कार्यापालिकाको बैठकको निर्णय बमोजिम भएका निर्णयहरु भन्दै नगरपालिकाले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । ब्याक्तिगत घटना दर्ता निशुल्क गर्ने निर्णयसंगै दलित बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा १ हजार रुपिया प्रोत्साहन बापत उपलब्ध गराइने नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले बताउनु भयो ।
जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ र सम्बन्ध बिच्छेद ब्याक्तिगत घटना) दर्ता गर्दा नगरबासीले शुल्क तिर्दै आउनु परेकामा ३ गतेदेखि नै लागु हुने गरी निशुल्क गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । ३५ दिन नाघेपछि भने केहि न केहि जरिवाना गर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो । निर्धारीत समयमा जन्मदर्ता गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने भएकाले यो निर्णय लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र तथा हकवाला सिफारीस दस्तुर, अपाङ्ता सम्बन्धि परिचयपत्र तथा सिफारीस दस्तुर, जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र तथा सिफारीस, छात्रबृती , बिपन्नता, असाहय तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारीस,औषधी उपचार सम्बन्धि र रोगकालागि सहयोग उठाइन मागिने सिफारीसहरु समेत निशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय भएको नगर उपप्रमुख गीता अधिकारीले बताउनु भयो ।
अव वडाकार्यालयबाट नगरपालिकाका लागि गरिने सिफारीसहरु समेत निशुल्क हुने भएको छ । यो भन्दा अगाडि यि सबै सिफारीस लिएबापत सेवाग्राहीले नगरपालिकालाइ तोकेको दस्तुर बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । ब्याक्तिगत घटना दर्तामा यसले ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएका छौ, उपप्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो । बिपन्न समुदायका लागि र सबै नगरबासीका लागि यो एउटा खुसिको खबर भएको उहाँको भनाइ थियो ।
झापाका स्थानीय तहहरुले चर्को रुपमा कर बढाएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएपछि जिल्ला समन्वय समिति झापाले स्थानीय तहहरुसंग छलफल गरेको थियो । त्यहाँ कर घटाउने देखि लिएर करका दररेट सार्वजनिक गर्ने सम्मका बिषयमा सहमति बनेको थियो । १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले ब्याक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क नलिन राम्रो हुने बताउदै यस प्रदेशका स्थानीय सरकारलाइ यस बिषयमा निर्णय लिन औपचारिक रुपमा नै आग्रह गर्नु भएको थियो । दमकमा भएको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो आग्रह गरेको केहि दिन बित्न नपाउदै नगरपालिकाको यो निर्णय आएको हो ।
