बिष्णुप्रसाद पोखरेल दमक । अढाइ दशक अघिदेखि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको दमक चिसापानी रबि सडकलाइ त्रिदेशीय रणनीतिक सडकको रुपमा घोषणा गर्नका लागि यहाँका उपभोक्ताहरुले माग गरेकाछन् । झापाको गौरीगन्ज गाँउपालिकासंग सिमा जोडिएको भारतको भत्तेपुरबाट चीनसंग जोडिएको ताप्लेजुङको घाङ्लामा जोड्नका लागि यो सडक उपयुक्त हुने बताउदै यस्तो माग गरेकाहुन् ।

उत्तरी पहाडि जिल्ला इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका नागरिकहरुको सम्बृद्धिको आधार यो सडक बन्न सक्ने भएकाले आफुहरुले यस बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित अन्य पार्टीका शिर्ष नेताहरु समक्ष समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गगन पुरीले बताउनु भयो । हामीले सरोकारवाला निकायहरुमा ध्यानकर्षण गराएका छौ र यो सडक २ बर्ष अघि नै प्राथमिकता नम्बर १ को सडकको रुपमा रातो किताबमा समेत उल्लेख छ, पुरीले भन्नुभयो ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

झापाबाट उत्तरी पहाडि जिल्ला इलाम र पाँचथर हुदै ताप्लेजुङसंग जोडिने सडक भएपनि यसमा सरोकारवालाहरुको त्यति धेरै ध्यान नजाँदा र बजेट कम छुटिदा सडक अहिलेसम्म बन्न नसकेको पुरीले बताउनु भयो । अढाइदशक पछि गतबर्षमात्र सडकको ३२ किलोमिटर सडकको बिस्तृत परियोजना विवरण बनेको थियो । हाम्रो निरन्तर दबाबमा सडकको बिस्तृत परियोजना विवरण बनेको र पछिल्लो समयमा बजेट समेत उल्लेख्य आउन थालेको छ, पुरी बताउनुहुन्छ ।

दमक देखि चिसापानीसम्म ३२ किलोमिटर सडकमध्ये इलामतर्फ ६ किलोमिटरभन्दा बढि ठेक्का लागेको र दमकबाट चिसापानीसम्म २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २ अरब २० करोड बजेट शुनिश्चितताका लागि पत्र गएको निर्माण उपभोक्ता समितिका महासचिब हेमन्त राइले बताउनु भयो । यसले यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुमा धेरै उत्साह पैदा भएको पनि उहाँको भनाई छ ।

इलामको चिसापानी देखि रबी धनकुटाको भेडेटारबाट आउने सडकले छुने भएकाले यसले दमकदेखि रबीसम्म नै कालोपत्रे बनिसक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । दमकदेखि भारतको फत्तेपुर नाँका करिब ३० किलोमिटर कालोपत्रे रहेको छ । ब्यापारीक रुपमा त्रिदशीय सडकको रुपमा यसलाइ बिकास गर्नका लागि यहाँका सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारसंग माग गरेको अवस्था रहेको छ, राइले भन्नुभयो ।

२६ बर्ष अघि सडक निर्माणका लागि जनश्रमदान अभियान चलाउनु भएका पुर्णबहादुर बस्नेतका अनुसार त्यो समयमा सडक उपभोक्ताहरुले नै सडकको प्रारुप तयार पारेका कारण पछि ‘आफ्नो गाँउ आफै बनाऔ’ कार्यक्रम अन्र्तगत यस सडकसंग जोडिएका तत्कालिन अवस्थामा गाबिसहरुले बजेट बिनियोजन गरेर सडक बनाउन प्रयास भएको थियो । हामीले नुन बोक्ने गरेको सडक अब चीनसंग जोडेर सामान बोक्ने बनाउनु पर्छ भन्ने लागेर यहि माग राखेर हिडिरहेकाछौ, बस्नेतले भन्नुभयो ।