माओवादी सशस्त्र विद्रोहको विधिवत अन्त्य घोषणा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा धेरैको भूमिका रहेपनि मात्र दुईजना पात्रले हस्ताक्षर गर्ने मौका पाए । नयाँ वानेश्वरस्थितअन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर कर्तामध्येका एक कोइरालाको केही वर्षअघि नै निधन भयो । अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड विभिन्न राजनीतिक घुम्ती पार गर्दै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय छन् । शान्ति सम्झौतापछिका १२ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अनेकौं जोखिमपूर्ण र नाटकीय मोडहरु आए । कुनै मोडमा दुर्घटना नजिकै पुगे पनि, समग्रमा नेपालको सशस्त्र विद्रोहको अवतरणका लागि प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । शान्ति सम्झौताकै जगमा नेपालमा अन्तरिम संविधानदेखि संविधानसभासम्म, राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म, हतियार व्यवस्थापनदेखि सेना समायोजनसम्म, संविधानसभाबाट समानुपातिक–समावेशी र संघियता आदिको व्यवस्थासहित जारी संविधान निर्माण गर्नमा प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।
–नेपालको शान्ति सम्झौता एउटा युगान्तकारी परिघटना भन्दै तपाईंले यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम चर्चा भयो भन्दै आउनुभएको छ । राष्ट्रसङ्घ सहभागी भएको नेपालको शान्ति सम्झौताको योभन्दा बढी चर्चा के हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ ?
यहाँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त चलिराखेकै छ, चलि नै राख्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनमिनका रूपमा सुरुका दिनमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सहयोगी भूमिका रह्यो । सायद कतिपय मानिस त्यो मिसन यहाँ बसिरहोस् भन्ने चाहन्थे होला । त्यो नेपालले मानेन । अनमिनलाई तपाईंहरूको सहयोग पुग्यो, अब फिर्ता गइदिनुस् भनेर हामीले भन्यौँ । कसैलाई त्यो मन नपरेको हुनसक्छ । बसिरहन दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्छ कतिपयलाई । कतिपयलाई यो शान्ति प्रक्रिया हुँदै नहोस् भन्ने पनि थियो ।
त्यतिबेला मोरियार्टी अमेरिकी राजदूत थिए । हामी १२ बुँदे सम्झौता गर्न दिल्लीमा बसिरहेका थियौँ । उनी पनि दिल्लीमै पुगेका थिए । उनले यो १२ बुँदे सम्झौता कुनै पनि हालतमा गर्न हुँदैन भनेर पूरै तागत लगाएका थिए । त्यस्तो पनि थियो त्यतिबेलाको स्थिति । तर पछि त शान्ति प्रक्रियाप्रति अमेरिका पनि ‘पोजेटिभ’ छ ।
मैले अध्ययन गर्दा यस्तै खालको शान्ति सम्झौता या योभन्दा कमजोर शान्ति सम्झौता भएका देशका केही नेताले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका छन् । कोहीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो मान्यता पाएका छन् । मलाई त अनौठो के लाग्छ भने कतिपय देशका नेतालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिए नि त्यहाँ असफल हुँदै छ शान्ति प्रक्रिया । त्यो पुरस्कार नै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सफल भइसकेपछि दिनु नि पुरस्कार पनि ।
तर, यसो भन्नुको अर्थ हामीलाई दिनुपर्यो भनेर कुनै माग गरेको होइन । मेरो कुनै रोइकराइ पनि होइन । मेरो खालि ‘लजिक’ के मात्र हो भने त्यो पुरस्कृत नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन, पुरस्कृत हुनुपर्ने चाहिँ हो भन्ने तथ्यहरूले देखाउँछन् ।
हाम्रो त सफल भइसक्यो शान्ति प्रक्रिया । हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन र तीन तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर दुरगामी राजनीति परिवर्तन संस्थागत भइसक्यो । हाम्रो बारेमा जति चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आधिकारिक सङ्घसंस्था, व्यक्तित्वहरूले गर्नुपर्ने हो, त्यसो किन गरेका छैनन् भन्ने कुरा राजनीतिक रूपले बुझ्न जरुरी छ । मिडियाका साथीहरूले पनि यो कुरा अलि गहिरो गरी चिन्तन गर्न र बाहिर ल्याउन जरुरी छ । मैले त धेरै फोरममा भनेको पनि छु । सायद हामी ल्याटिन अमेरिकी देश भएको भए वा युरोपियन युनियनभित्रको कुनै देश भएको भए, हाम्रो शान्ति प्रक्रियालाई निकै ‘हाइलाइट’ गरिन्थ्यो, सम्मानित गरिन्थ्यो, ‘रिकग्नाइज’ गरिन्थ्यो । तर, हामी अलि गरिब देशका परियो, अलि पछि परेको देश भयो ।
केही दिनअघि आई क्यापको विशेष बैठकमा अमेरिकाका एक डाक्टरले नेतृत्व गरेको एउटा संस्था सहभागी रहेछ, त्यसको अध्यक्ष पनि आएका रहेछन् । त्यहाँ चीन, भारत, जापान, अमेरिकालगायत थुप्रै देशका पार्टीका नेताहरु पनि थिए । मेरो त्यो बैठकमा जाने कुनै योजना थिएन । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले तपाईं पनि जानुपर्छ भनिरहनुभएको थियो । मेरो त्यहाँ खासै काम देखेको थिइनँ । प्रधानमन्त्रीले जोडबल गर्नु भएपछि गएँ । तर, त्यहाँ मलाई ‘वर्ल्ड पिस एम्बेस्डर अवार्ड’ले सम्मान गर्ने कार्यक्रम पो रहेछ । पहिला मलाई जानकारी थिएनँ । उहाँहरूले निकै राम्रो परिचयका साथ नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व, त्यसमा लिडरसिपले खेलेको भूमिकाको बारेमा व्याख्यासहित ‘अवार्ड’ दिनुभयो । त्यहाँ यो ‘अवार्ड’ नोबेल शान्ति पुरस्कारको तयारी पनि हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले नै व्याख्या गर्नुभयो ।
त्यसपछि मलाई के महसुस भयो भने अन्ततः मानिसहरूले सच्चाइ त हेर्दा रहेछन् । त्यो मेरो पहिलो ‘अवार्ड’लाई धेरै जतनका साथ राखेको छु ।
– मुस्लिम धर्मका विरोधी र गैह्र कम्युनिस्टलाई मात्र नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइन्छ भनिन्छ । तपाईं कम्युनिस्ट नभएको भए चैं त्यो पुरस्कार पाउनुहुन्थ्यो कि ?
यो नै अन्यायपूर्ण छ भन्ने मेरो भनाइ हो । मलाई दिनुपर्छ या पर्दैन भन्ने मेरो कुरा होइन । कतिपय मानिस मैले खोज्दै हिँडेको जस्तो चर्चा गर्छन् । त्यो होइन ।
तपाईंले प्रश्नमा भन्नुभयो नि, कम्युनिस्ट अथवा मुस्लिम हुनु नै अपराध हो त ? हेर्ने त मान्छेको व्यवहारले हो नि । उसले के गर्छ ‘प्राक्टिकल्ली’ जनताका लागि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । कुन आइडोलोजीबाट निर्देशित छ भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन । तर, अहिले तपाईंले भनेजस्तै सत्य होला सायद । कम्युनिस्ट भएका कारणले दिन गाह्रो मानिएको होला । तर, यहाँ हामीले कम्युनिस्ट भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौँ । कम्युनिस्ट भएर ‘डेमोक्रेटिक ट्रान्सफर्मेसन’मा भूमिका खेल्यौँ । सबैभन्दा बढी ‘डेमोक्रेटिक’ विधिबाट संविधान बनायौँ । तीन तहको निर्वाचन गरेर परिवर्तन संस्थागत गर्यौँ । भनेपछि यसलाई ‘रिकग्नाइज’ गर्न कसैले अफ्ठ्यारो नमान्नुपर्ने हो । त्यही अफ्ठ्यारो मान्नेभित्र कहीँ न कहीँ पूर्वाग्रह छ जस्तो लाग्छ । कहीँ न कहीँ नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने प्रवृत्ति अन्तर्निहित छ भन्ने मेरो भनाइ हो । तर, भविष्यमा हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व स्थापित हुनेमा म विश्वस्त छु ।रातोपाटी
