बिष्णुप्रसाद पोखरेल दमक । राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले नेपालमा शरणार्थीहरुको बिषयमा कुरा उठेको ६० बर्ष पुगेपनि अहिलेसम्म यस सम्बन्धि कुनै कानून नआएको भन्दै यसलाइ सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । आयोगले बारम्बार यो बिषय उठाएपनि सुनुवाइ नभएको जनाउदै यसमा गम्भिर हुन आग्रह गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
झापाको दमकमा शरणार्थीको अधिकार एवं पुर्वी नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरु दिगो ब्यवस्थापनको बिषयमा आयोग र यूएनएचसीआरले राखेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पाठकले मानव भएपछि पाउने अधिकारबाट विश्वमा कोहिपनि बञ्चित हुनु नहुने भन्दै शरणार्थीहरुको बिषयलाइ मानवअधिकारसंग जोडिएर हेर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अढाइदशक अघि देखि पुर्वी नेपालमा बसोबास रहेका भुटानी शरणार्थीहरु तेश्रो देश पुर्नबासमा धेरै गइसकेको र बाँकी रहेकाहरु स्वदेशफिर्तिको बिषय नै प्रमुख भएको उहाँको भनाइ रहेको थियो । १५ चरणसम्म नेपाल र भुटानबीच दुइपक्षिय बार्ता भएपनि १६ बार्ता अनिश्चित रहेकाले यसलाइ चाडो गर्नुपर्छ, पाठकले भन्नुभयो । अहिले स्थिर सरकार रहेकाले यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न सजिलो हुने पाठकले जनाउनु भयो ।
१ लाख १३ हजारभन्दा बढि भुटानी शरणार्थी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्याण्डस, न्यूजील्याण्ड, नर्वे, बेलायत र अमेरिका पुगेकाछन् । रहेका ६ हजारभन्दा बढि शरणार्थीहरुको बिषयमा अब गम्भिर रुपमा छलफल गर्नुपर्छ र शरणार्थी सम्बन्धि कानून पनि बनाउन पनि अब ढिला गरिनु हुन्न, पाठकले जनाउनु भयो । प्राथमिकतामा भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ति, तेश्रो देश पुर्नबासको थप सम्भावानाको खोजी र त्यो नभएमा यहि पुर्नस्थापनासम्मका लागि अग्रसर हुनु पर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पुर्व रजिष्टार एवं नेशनल ल कलेजका प्रमुख डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाका अनुसार नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धीमा हस्ताक्षर नगरेको भएपनि यो समस्याबाट टाढा भाग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले शरणार्थीलाइ सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय कानून बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै यसप्रति आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र मानवअधिकारको दृष्टिले शरणार्थीप्रति सरकार जिम्मेवार रहन्छ र रहनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य, शिक्षा र कामको अधिकार शरणार्थीहरुलाइ रहने भन्दै यसको ग्यारेन्टि राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने समेत उहाँले जनाउनु भयो । अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र कानूनले समेत उनिहरुको अधिकारको बिषयमा स्पष्ट बोलेको भन्दै त्यो अनुसार गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
झापाका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं शरणार्थी समन्वय इकाइका उपनिर्देशक कृष्णचन्द्र पौडेलले यहाँ रहेका भुटानी शरणार्थीहरुको समस्या सामधानका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । स्थानीयस्तरबाट समस्या सामधान गर्न सक्ने बिषयहरुमा काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । हामी शरणार्थीहरुको साथमा रहेका छौ र अन्तिम समयसम्म पनि रहनेछौ, पौडेलले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागि बिज्ञ एवं कानूनका ज्ञाताहरुले शरणार्थीहरुलाइ कुनै न कुनै रुपमा नागरिकता तथा यहाँ रहनसक्ने किसिमको परिचयपत्र दिइनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । यसका लागि बिद्यमान कानून परिमार्जन गर्नु पर्ने र आवश्यक कानून बनाउनु पर्नेमा समेत उहाँहरुको जोड रहेको थियो । यस बिषयमा बहस प्रारम्भ भएको भन्दै सरकारले गम्भिर रुपमा लिनु पर्ने उहाँहरुको सुझाव रहेको थियो ।
यूएनएचसीआर दमककी निमित्त प्रमुख क्यायरीन ह«ारीसले आफुहरु पनि शरणार्थीको पहिलो अधिकार स्वदेश फिर्ति नै हो भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यसको बिकल्पको बिषयमा मात्र बहस भएको भन्ने नबुझिदिन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले शरणार्थीको दिगो ब्यवस्थापन एवं आत्मनिर्भरताका लागि आफुहरुले उत्तम बिकल्पको खोजी गरिरहेको र यो प्रयासलाइ जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो ।
झापाको दमकस्थित बेलडागी र मोरङको पथरी शरणार्थी शिबिरमा करिब ६ हजार ६ सय शरणार्थीहरु रहेको बताइएको छ । १ हजार ५ सय शरणार्थीहरु परिचयपत्र बिहिन रहेको समेत जनाइन्छ । यसमा १० प्रतिशत शरणार्थीहरु हरेक किसिमले कमजोर एवं पुर्ण रुपमा सहयोग गर्नु पर्ने किसिमका रहेको समेत सो अवसरमा बताईएको थियो ।
