काठमाडौं, पुष १५
सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीको माग संघिय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’मा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारले जनाएको हो ।
सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिबीच आइतबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेको माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गराउने सहमति भएको बताइएको छ । कर्मचारीको सेवा, सर्त र वृत्ति विकाससम्बन्धि माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारसँग गरिएको नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको वार्ता टोली गठन गरेको थियो। कर्मचारी समायोजनको काममा सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्न पनि सरकारले निजामती सेवा ऐनमा उनीहरुको वृत्ति विकास र सेवा, सर्तसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धि राखेका माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्कन पनि आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु बढुवा भएर संघका आउन सक्ने व्यवस्था पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न भने संविधानले नै नदिने प्रवक्ता अधिकारीको दावी छ।जनताटाइम्स
