सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको स्थायी शुरुआत स्वरूप सरकारले अहिले सङ्घबाट सङ्घ, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा गरी तीनै तहमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट अस्ति मङ्गलबार स्वीकृत भएको छ ।
समायोजन हुने कर्मचारीका लागि २१ दिने सूचना जारी गरेर सरकारले धमाधम आवेदन भराउने काम गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा, स्तरोन्नतिसहित दुई ग्रेडसम्मको सुविधासाथ सरकारले समायोजनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्रसेवक केही कर्मचारी भने आन्दोलनउन्मुख छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको कुराकानी
भर्खर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ स्वीकृत भएको छ, अब काम कसरी अघि बढ्छ ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, तीनै तहमा राष्ट्रसेवकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा । त्यसमै सङ्घमा निजामती, प्रदेशमा निजामती र स्थानीयमा स्थानीय सेवाका राष्ट्रसेवक रहने छन् लेखिएको छ । केन्द्रीय प्रणालीअन्तर्गत रहेका राष्ट्रसेवकहरूलाई तीनै तहमा समायोजनमार्फत काममा लगाउने व्यवस्था छ । त्यसैकारणले गर्दा अब हामी तीन तहको सङ्घीयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गर्दैछौँ । जति राष्ट्रसेवकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ऐन बनाएर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुरूप हामीले काम गर्दैछौँ ।
यसअघि कर्मचारीलाई काजमा खटाउने काम थियो, अब हामीले त्यसैलाई स्थायित्व दिनेगरी समायोजन गर्दैछौँ । देशमा राजनीतिक प्रणाली रूपान्तरण भयो भने कर्मचारीले पनि त्यसको आत्मसात गर्नुपर्छ । यसअघि राणा शासन, पञ्चायत हुँदै बहुदलीय प्रणाली आयो । सोपछि गणतन्त्र आएर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । जसरी प्रणाली परिवर्तन भयो, कर्मचारीले त्यसैगरी आफूलाई रूपान्तरण गर्दै आउनुभएको छ । अब अध्यादेशमार्फत सरकारले समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ, सोहीअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुको विकल्प छैन ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गर्दा प्रोत्साहनको प्याकेज के के दिने तयारी गर्नुभएको छ ?
अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुरूपका सबै सेवा सुविधा दिएर पठाउँछौँ । २१ दिने आवेदनको समय छुट्याएका छौँ । कर्मचारीले आवेदन भरिरहनुभएको छ । सकेसम्म कर्मचारीको प्राथमिकता हेरेर पत्र दिन्छौँ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी वृत्ति विकासको ढोका पनि खुल्ला गरेका छौँ ।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न स्तरोन्नति र दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाउँदैछौँ । उहाँहरूको सेवा निवृत्तपछि पनि सेवा सुविधाको सबै सुनिश्चितता सरकारले लिन्छ । सङ्घीय निजामती ऐनमा पनि बाँकी थप सेवा सुविधा समेट्ने प्रयास गरिनेछ ।
कर्मचारीलाई समायोजन गरेबापत यत्रो सेवा सुविधा र प्रोत्साहन प्याकेज दिँदादिँदै पनि कर्मचारीले किन मन अमिलो पारेका होलान् ?
हामी संविधान र विधिअनुरूप काम गरिरहेका छौँ । पारदर्शी ढङ्गले सरकारले सफ्टवेयरको विकास गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत समायोजनको काम थालेको छ । कसैलाई काखा र पाखा पार्ने सोच सरकारको छैन, कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुने कुनै कारण म देख्दिनँ । देश सङ्घीयतामा गएको र हामी सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले कर्मचारीको समायोजनको विकल्प छैन ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हितमा नै हामी काम गरिरहेका छँैं । समायोजन कर्मचारीका निम्ति अवसरको पुलिन्दा हो । समायोजनबाट तर्सिनुपर्ने, मन अमिलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बाँकी सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसार ऐन नियम बनाएर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
जनतालाई घर आँगनमै सेवा सुविधा प्रदान गर्न सङ्घीयताको खाँचो भयो र त्यसकै निम्ति हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले किन विरोधमा मतदान गरेको होला ?हाम्रो नेपालमा प्रतिपक्षी भनेको सत्ताको विपरितै रहनुपर्छ भन्ने गलत मान्यता छ । यो मान्यता सधैँ ठीक हुँदैन । संविधानमै समायोजनको विषय आएपछि सरकारमा रहेकाको पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व त्यसको कार्यान्वयन हो तर प्रतिपक्षीले पनि त्यसलाई सहयोग र समर्थन गर्दा संविधान अनुकूल हुन जान्छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाए पनि सार्वभौम हिसाबले ठीक छैन । राम्रो कामलाई समर्थन र सहयोग गर्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, प्रतिपक्षी दलको धर्म र दायित्व दुवै हो ।
प्रतिपक्षी दल र केही कर्मचारीको भनाइ अनुसार समायोजनमार्फत कर्मचारीलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएको छ, अधिकार खोस्ने प्रयास गरिएको छ भन्ने छ, के त्यस्तै हो ?
हामी कर्मचारीलाई तीन तहमा पठाउँदै छौँ ः सङ्घबाट सङ्घमा, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा । प्रदेशबाट कर्मचारीहरू फाइल बढुवाबाट सङ्घमा आउन सक्ने बाटो खुला छ । अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट पनि आउनसक्ने बाटो खुलै छ । स्थानीय तहमा जो निजामतीबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरू फाइल बढुवा र अन्तरसेवा दुवैबाट आउने ढोका खुलै छ । वृत्ति विकास भनेको यही त हो । कर्मचारीलाई कहाँ सङ्कुचन गरिएको छ ? प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारीहरू डराउनु हुँदैन । हिजो पनि प्रतिस्पर्धाबाटै छनौट हुनुभयो, अझै प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलेकै छौँ । कर्मचारीहरू ‘मनचिन्ते’ रोगबाट बाहिर आउनुपर्छ । यो आरोप मनगढन्ते कुरा मात्र हो । केही नपाएपछि कनिका केलाउनुजस्तै हो । सरकारले गर्ने काम ढाँटका निम्ति होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनका निम्ति हो । यथास्थितिमा कोही रमाउनु हुँदैन ।
गोरखापत्रदैनिकमा छापिएको अन्तरवार्ताको अंश
